हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में संग्राम, विपक्ष ने की LIC, SBI और अडानी के मुद्दे पर जांच की मांग, RBI ने बैंकों से मांगी ये जानकारी
बजट सत्र (Budget Session) का आज (2 फरवरी) तीसरा दिन है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा (Rajya Sabha) और लोकसभा (Lok Sabha) की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आज तीसरे दिन लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते स्पीकर ओम बिड़ला ने लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ऐसा ही नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिला। जहां सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विजय चौक पर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) और पवन खेड़ा (Pawan Kheda) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि तमाम विपक्षी नेता उनके साथ हैं। देश में जो आर्थिक घोटाले हो रहे हैं, उसे सदन में उठाना हमारा मकसद है इसलिए हमने सदन में नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि देश में तमाम घोटालों पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया जाता है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है तो उन पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि एलआईसी (LIC), एसबीआई (SBI) समेत अन्य राष्ट्रीय बैंकों में गरीब लोगों का पैसा है और इसे चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) या सुप्रीम कोर्ट के CJI की देखरेख में इसकी जांच की जाए।
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम अडानी के उपदेशक हैं इसलिए वह एकदम चुप हैं, उन्होंने कहा कि अडानी की कंपनी पर एलआईसी मेहरबान है, जिसमें गरीब लोगों का पैसा है। उन्होंने कहा कि एलआईसी, एसबीआई सहित अन्य कई सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा है, जो सिर्फ चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखी जानी चाहिए।
बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg Report) आने के बाद से अडानी ग्रुप (Adani Group) के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आज यानी गुरुवार को अडानी समूह संकट की संयुक्त संसद समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।