पाकिस्तान के उकसाने पर इस इस्लामी संगठन ने उगला जहर, मोदी सरकार ने ऐसे दिया जवाब

जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किये जाने की गुरुवार यानि 5 अगस्त को दूसरी वर्षगांठ रही। ऐसे में पाकिस्तान के उकसावे में आकर इस्लामी सहोयग संगठन ने इस पर जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा आर्टिकल को लेकर की गई कार्रवाई को एक तरफा करार दिया। इसके साथ ही इस आर्टिकल (Artical) को बदलने की मांग रख दी। इस बयान के बाद मोदी सरकार ने भी इस संगठन को जमकर लताड़ लगाई है।

दरअसल, इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी (OIC) द्वार जम्मू कश्मीर में युवाओं को भड़काने से लेकर अनुच्छेद 370 को लेकर बयान दिया गया था। जिस पर भारत सरकार ने भी जवाब दिया है। सरकार ने संगठन के बयान की कड़ाई से निंदा की है। साथ ही कहा कि संगठन को देश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की निहित स्वार्थों पर टिप्पणी कर अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं ओआईसी के महासचिवालय द्वारा अनुच्छेद 370 को वापस लेने के बयान पर विदेश मंत्रालय ने भी टिप्पणी की है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि आईओसी के महासचिवालय द्वारा 370 हटाने को लेकर दिये गये बयानों को हम खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में आईओसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं विदेश मंत्रालय ने आगे भी ओआईसी को आंतरिक मामलों में टिप्पणियों के लिए अपने मंच फायदा उठाने की अनुमति न देने की अपील की है।

आर्टिकल 370 को रद्द करने की उठाई थी मांग

बता दें कि इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी ने जम्मू कश्मिर से आर्टिकल 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ पर इस अनुच्छेद को वापस लेने की बात की है। इतना ही नहीं ओआईसी महासचिवालय ने अंतराष्ट्रीय समुदाय से इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव देने की भी मांग की है। उन्होंने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि मुस्लिम बहुल देशों को इस पर आवाज उठानी चाहिए। वहीं यह संगठन 57 मुस्लिम बहुल देशों से संबंध रखता है। जो पाकिस्तान का समर्थन भी करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र के बाद ओआईसी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है।