Interim Budget 2019 : ये रहा अंतरिम बजट 2019 का PDF, जानें क्या था खास
आम बजट 2019 पेश होने में अब मात्र कुछ ही दिन रह गए हैं। बजट को लेकर वित्त मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। हलवा सेरेमनी भी संपन्न हो चुका है तो जाहिर है कि बजट पेपर के छपाई का कार्य भी चल रहा होगा। इन सब के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में साल 2019-20 का पूर्ण बजट पेश करेंगी।
उनके सामने कई मुद्दों को लेकर चुनौतियां हैं। आइये जानते हैं इसी साल के फरवरी माह में तत्कालिन वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं। पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट आप यहां से मात्र एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं।
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अंतरिम बजट- 2019 Full Interim Budget 2019 Speech
मध्यम वर्ग के लिए एक स्पष्ट चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में तत्कालिन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रख रही है, लेकिन पूर्ण बजट में मोदी सरकार-2 के लिए सुधार करने का कार्य छोड़ दिया है। इसने मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का भी प्रस्ताव किया है। पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष पेंशन देने की घोषणा की थी।
आम चुनाव से महीनों पहले, इस कदम से 12 करोड़ किसानों को लाभ होने की संभावना है। पीयूष गोयल के साथ ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का योजना भी अलग रखे गए हैं, ताकि आवंटन को और बढ़ाया जा सके। गोयल ने कहा था कि गायों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय गौ आयोग भी स्थापित किया जाएगा। वहीं ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है।
गोयल ने कहा कि एक आवासीय घर में निवेश से पूंजीगत लाभ के रोलओवर का लाभ दो आवासीय घरों में 2 करोड़ रुपए तक पूंजीगत लाभ वाले करदाता के लिए होगा। इसका लाभ लोगों को जीवन में एक बार मिलेगा। अन्य घोषणाओं में गोयल ने कहा था कि 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना अर्थात् प्रधान मंत्री श्रम योगी मन्धन के तहत 3000 रुपए प्रतिमाह का मासिक पेंशन देने का आश्वासन दिया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है और कहा है कि नौकरी तलाशने वाले नौकरी देने वाले हैं। पीएम मुद्रा योजना के लाभार्थियों में से 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं और यह उन्हें व्यवसाय और अन्य उद्यमिता संबंधी गतिविधियों को स्थापित करने में मदद करती है।
उन्होंने यह भी कहा था कि रोजगार और स्वरोजगार की परिभाषा अब बदल रही है। वित्त मंत्री ने कहा था कि राजकोषीय घाटा इस साल जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर रहेगा।
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