INX Media Case: सीबीआई कोर्ट ने पी चिदंबरम की हिरासत एक दिन बढ़ाई

आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की हिरासत एक दिन बढ़ा दी है। ऐसे में मंगलवार तक पी चिदंबरम हिरासत में रहेंगे। जिसके बाद जमानत के ऊपर मंगलवार दोपहर 3.30 बजे सुनवायी होगी। यदि सीबीआई कोर्ट उन्हें जमानत नहीं देती है तो 5 सितंबर तक हिरासत में रहेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवायी होगी।
तिहाड़ जेल न भेजने का आदेश
सीबीआई कोर्ट में सुनवायी से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी हुई। जिसमें पी चिंदबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हिरासत को चुनौती देने वाली चिदंबरम की तीसरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री को तिहाड़ जेल नहीं भेजने का आदेश दिया। इसके अलावा सीबीआई कोर्ट यदि उन्हें राहत नहीं देता है तो 5 सितंबर तक हिरासत बढ़ाने की मंजूरी दी।
कोर्ट ने दिया ये आदेश
लेकिन कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का आदेश भी दिया है। पी चिदंबरम ने हिरासत और अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें से सीबीआई हिरासत पर फैसला सुनाया है। वहीं कोर्ट ने इससे पहले ईडी की गिरफ्तार को लेकर भी 5 सितंबर तक रोक लगा दी है।
सीबीआई कोर्ट में होगी आज पेशी
लेकिन वहीं दूसरी तरफ पी चिदंबरम को सोमवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में राउस एवेन्यू सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको बड़ी राहत मिली है।
सीबीआई हिरासत से लेकर अब तक
पी चिदंबरम को 22 अगस्त को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उन्हें कोर्ट ने 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। जबकि सीबीआई ने पांच दिन की हिरासत मांगी थी। उसके बाद 26 को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन फिर से सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी और कहा कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर 30 सितंबर को चिदंबरम की एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया और चिदंबरम की हिरासत को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया। जब उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यचिका को लेकर बताया और फिर चिदंबरम के वकील ने 2 सितंबर तक हिरासत मांगी।
क्या है मामला
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर 2017 में अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जिसमें 2007 में आईएनएक्स मीडिया को दिए गए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में 305 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
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