आखिर सांसदों ने ऐसा क्या कर दिया जो अध्यक्ष को बोलना पड़ा- लोकसभा को नगर-निगम न बनाएं
कर्नाटक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी आक्रामकता के तहत लगातार दूसरे दिन हंगामा करने के अलावा केंद्र का जवाब सुने बिना वॉकआउट भी किया। मंगलवार को सरकार की तरफ से जवाब देते हुए लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस की मंशा सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की है। पहले उनके द्वारा यह मुद्दा उठाते वक्त सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया था।
ऐसे में अब फिर से इसे लेकर हंगामा करने का कोई औचित्य नहीं है। कर्नाटक का संकट कांग्रेस के घर का मामला है और वह उसे संभाल नहीं पा रही है। इसलिए संसद के निम्न सदन लोकसभा का इस्तेमाल कर यहां कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है।
जो कि उचित नहीं है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले दिन से केंद्र को सहयोग कर रही है। सरकार को शिकार की राजनीति बंद करनी चाहिए। चुनी हुई सरकारों को एक के बाद एक तोड़ा जा रहा है। आज यह कर्नाटक ले रहे हैं, कल मध्य-प्रदेश की मांग करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए।
लोकसभा को नगर-निगम न बनाएं
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कांग्रेस के कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस और डीएमके सदस्यों ने आसन के पास आकर काफी देर तक शोरशराबा और नारेबाजी की। इसमें बसपा के कुछ सांसदों ने भी उन्हें सहयोग दिया।
इस दौरान अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके सामने पर्चे न दिखाएं। सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को विश्व स्तर पर ले जाना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया लोकसभा की कार्रवाई को देखती है।
सदन में आम-सहमति होने पर तख्तियां और नारेबाजी को बंद किया जाना चाहिए। विपक्ष जितने विषय उठाना चाहता है। मैं उन्हें हमेशा बोलने का मौका देता हूं। लेकिन इस तरह से लगातार हंगामा कर लोकसभा को नगर-निगम या नगर-परिषद न बनाएं।
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