NRC: एनआरसी लागू करने से उद्धव ठाकरे ने किया मना, ये 11 राज्यों पहले ही कर चुके हैं इनकार

NRC: सीएए और एनआरसी को लेकर सियासत का दौर खत्म नहीं हो रहा। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन कानूनों पर तरह-तरह के कमेंट्स आते रहते हैं। विपक्ष के सभी नेता सीएए और एनआरसी को मुद्दा बनाकर अपना पक्ष इस तरह से साबित करने पर लगे हैं जिससे किसी तरह जनता को ये विश्वास हो जाए कि कोई तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है। इसके लिए विपक्षी पार्टियां प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बोलकर उनके आंदोलन को और भी ज्यादा भड़का जाती है। बता दें कि कई विपक्षी दलों ने अपने राज्यों में एनआरसी लागू करने से भी साफ इनकार कर दिया है।

आइए जानते हैं कि किन राज्यों की सरकार ने एनआरसी लागू करने से मना कर दिया है

1. हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि अगर एनआरसी लागू हो गई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपनी नागरिकता साबित करने में बहुत परेशानी होगी।

2. बिहार सरकार तो पहले ही एनआरसी को सिरे से नकार चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में एनआरसी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

3. उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी एनआरसी को लागू करने से इन्कार कर दिया है।

4. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि एनआरसी देश की डेमोक्रेटिक गरिमा के खिलाफ है। बता दें कि अमरिंदर सिंह पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई थी।

5. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि सीएए असंवैधानिक है। उन्होंने सीएए और एनआरसी को कभी सपोर्ट नहीं किया।

6. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी एनआरसी को अपने देश में लागू करने से मना कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और उड़ीसा में बीजेपी के पार्ट्नर्स भी इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

7. दिल्ली के आप सरकार ने भी हमेंशा सीएए और एनआरसी के खिलाफ ही अपनी आवाज उठाई है।

8. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के विचारों से तो सभी अवगत हैं। वो लगातार इस कोशिश में लगी हैं कि किसी भी तरह से केन्द्र सरकार सीएए और एनआरसी बिल को खत्म कर दे।

9. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मुझे सीएए और एनआरसी जैसे बिल को अपने राज्य में लागू करने की कोई जरुरत महसूस नहीं होती। मोदी सरकार बस आम जनता को परेशान करने के लिए ऐसे बिल देश में लागू कर रही है।

10. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने केन्द्र सरकार के इस बिल का समर्थन कभी नहीं किया।

11. अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने भी कहा कि उनकी सरकार एनआरसी को कभी अपने राज्य में लागू नहीं करेगी।