जम्मू-कश्मीर की विधान परिषद समाप्त, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित होगा राज्य
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद दो केंद्र शासित राज्यों में बांटने का कार्य तेजी से चल रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 की अधिसूचना जारी करने के बाद विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। अब 22 अक्टूबर से विधान परिषद के सभी कर्मचारी आम प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करेंगे। विधान परिषद के वाहनों को राज्य मोटर गैराज के निदेशक को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा सचिव को विधान परिषद की बिल्डिंग में रखे फर्नीचर और इलेक्ट्रानिक सामान को प्रॉपर्टी निदेशक को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विधान परिषद के सभी रिकॉर्ड सचिवालय परिषद को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नौ अगस्त को सरकारी आदेश जारी
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। मोदी सरकार ने नौ अगस्त को एलान किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे।
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