MSRTC हड़ताल: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के आवास पर हमले की निंदा की, 105 लोग गिरफ्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार के आवास के बाहर हुए हमले की निंदा की और प्रशासन को हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने शरद पवार के आवास में घुसने की कोशिश की और उनके आवास पर पत्थर और चप्पल फेंककर विरोध प्रदर्शन किया।
सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने गृह मंत्री को हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। किसी को भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कानून-व्यवस्था को खतरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताओं या उनके आवासों पर हमला करना कभी भी महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। राज्य ने लगातार आंदोलन के बावजूद उनकी मांगों को कभी अनदेखी नहीं किया है।
राज्य सरकार एसटी कर्मचारियों के लाभ के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने उनकी मांगों को कभी अनदेखा नहीं किया। निगम के कर्मचारी हमारे हैं, हमने इस भावना से यथासंभव अधिक से अधिक वित्तीय और सेवा लाभ दिए हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुंबई होईकोर्ट को राज्य सरकार द्वारा एसटी कर्मचारियों के लिए लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित कर दिया गया है। वह उन सभी मामलों पर भी नजर रख रहा है और इस संबंध में अपना फैसला दे दिया है।
कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया और एसटी के आंदोलनकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने को कहा। हमें खबर मिली कि कर्मचारियों ने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन भीड़ आज दोपहर अचानक वरिष्ठ नेता शरद पवार के आवास पर पहुंच गई और उनके आवास पर नारेबाजी करते हुए पत्थर और चप्पल फेंकीं। इसके अलावा ठाकरे ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हमेशा एसटी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उनके साथ रहेगी।
पुलिस ने 105 लोगों को गिरफ्तार किया
राज्य सड़क परिवहन निगम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा शरद पवार के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने के कुछ घंटे बाद मुंबई पुलिस ने 105 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में सबसे वरिष्ठ नेता पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 105 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि यह विरोध बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा परिवहन निगम के हड़ताली कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक ड्यूटी पर फिर लौटने के आदेश के एक दिन बाद आया है।