Maharashtra News: SC ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को जारी किया नोटिस, अयोग्यता से जुड़ा है मामला

Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी की शिकायत करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) को नोटिस जारी किया। शिव सेना (UBT) के विधायक सुनील प्रभु ने पिछले साल शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्होंने बगावत कर नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था।

प्रभु ने इस महीने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया और अयोग्यता याचिकाओं पर जल्दी से सुनवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि नार्वेकर जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहे थे, जबकि हाई कोर्ट ने 11 मई के अपने फैसले में विधानसभा अध्यक्ष से याचिकाओं पर सही तरह से फैसला करने के लिए कहा था।

11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) को उनके उस फैसले पर फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिंदे सहित 16 बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत आम तौर पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकती है। कोर्ट ने अध्यक्ष को लंबित मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

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महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़

इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) ने एक नया नाटकीय मोड़ ले लिया है। एनसीपी के नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) कई विधायकों के साथ भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में पवार के शामिल होने के बाद शिंदे सरकार (Shinde Government) के बाहर होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, सीएम एकनाथ शिंदे ने इस तरह की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है।