मणिपुर विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए कांग्रेस तैयार, जानें क्या है मामला
मणिपुर (Manipur) में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) का आखिरी दौर आज जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने कहा है कि वह चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि अभी आहल ही में राज्य सरकार ने प्रतिबंधित संगठनों को करोड़ रुपये दिए हैं। मणिपुर के वरिष्ठ कांग्रेस पर्यवेक्षक रमेश ने इसकी जानकारी दी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग ने आश्चर्यजनक रूप से मणिपुर सरकार द्वारा प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों को बीते महीने एक फरवरी और इस महीने एक मार्च को भुगतान किया। चुनाव आयोग का मानना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रहा हूं।
मणिपुर के वरिष्ठ कांग्रेस पर्यवेक्षक रमेश ने आगे कहा कि वह चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने प्रतिबंधित संगठन समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निलंबन के तहत उन्हें पैसे दिए गए और चुनाव आयोग इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मान रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को मणिपुर की भाजपा सरकार पर राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रतिबंधित संगठन कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन को दो किस्तों में फंड जारी कर प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों से मदद लेने का आरोप लगाया। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि लंबे समय से फंड जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब यह चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिबंधित कुकी संगठन ने मतदाताओं को भाजपा का समर्थन करने के लिए धमकाना शुरू कर दिया था।