Maratha Reservation: CM एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान, फरवरी में मराठा आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाएगी राज्य सरकार
Maratha Reservation: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने मंगलवार को मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर घोषणा की है। सीएम ने कहा कि फरवरी 2024 में राज्य सरकार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाएगी। जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इस मुद्दे पर दो दिनों तक चली चर्चा चली। जिसमें 74 से ज्यादा विधानसभा सदस्यों ने हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) 'शाही डेटा' और सबूत इकट्ठा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है।
मीडिया के मुताबिक, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने 360 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया है। आयोग को मराठों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को साबित करने के लिए अनुभवजन्य डेटा पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा. हमने आयोग से एक महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम ने आगे कहा कि आयोग से रिपोर्ट लेने के बाद, मराठाओं को आरक्षण देने के लिए फरवरी 2024 में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें असाधारण और असाधारण परिस्थितियों को साबित करने की जरूरत है जिससे मराठों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का फैसला किया जा सके।
मराठा कार्यकर्ता ने 24 दिसंबर तक का दिया था सरकार को समय
दरअसल, मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे-पाटिल ने समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार को 24 दिसंबर तक का समय दिया था। इससे कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। अपने भाषण के दौरान शिंदे कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि मराठा आरक्षण का असर किसी अन्य समुदाय पर नहीं पड़ेगा।
कांग्रेस ने की शिंदे सरकार की आलोचना
वहीं जाति जनगणना के मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर विपक्ष ने राज्य सरकार की आलोचना की। कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि मराठों को आरक्षण देने का एकमात्र तरीका जाति जनगणना है। लेकिन, सीएम ने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है। 360 करोड़ रुपये कैसे खर्च किये जायेंगे। इस पर राज्य सरकार की कोई स्पष्टता नहीं थी। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।
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