त्रिपुरा में शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, सरकार देगी 600 करोड़ का पैकेज
मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इससे प्रदेश में लगभग 25 वर्षों से चली रा रही समस्या का निदान भी हो गया है। ब्रू जनजाति रेफ्यूजी को त्रिपुरा में बसाया जाएगा, इसके लिए सरकार भी मदद करेगी। ब्रू जनजातीय लोगों की मदद ही नहीं बल्कि उन्हें खेती के लिए जमीन और रहने का इन्तिजाम किया जाएगा।
यह समझौता दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और ब्रू जनजातीय लोगों के नेता समेत गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में हुआ। इस समझौते का लाभ लगभग 30 हजार ब्रू जनजातीय लोगों को मिलेगा। इन लोगों को अब वोटर लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए प्रदेश की सरकार को श्रेय दिया।
Mizoram Chief Minister Zoramthanga in Delhi: Today we have signed an important agreement with Bru leaders and Govt of Tripura and Govt of Mizoram. This will permanently solve the burning issue that has been going on for 25 years. pic.twitter.com/6CoFnjRUIs
— ANI (@ANI) January 16, 2020
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए त्रिपुरा की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का धन्यवाद दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते से 30 हजार शरणार्थियों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार भी 600 करोड़ का पैकेज देगी।
जिसमे लाभार्थियों को फ्री राशन और रहने के लिए प्लाट दिए जाएंगे। वहीँ लाभार्थियों को 4 लाख का फिक्स डिपोसिट भी मिलेगा। 2 साल तक शरणार्थियों को 5000 महीने की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।