मोदी कैबिनेट का फैसला: टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज और ऑटो-ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी

केंद्र की मोदी कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को अहम बैठक हुई। इसकी जानकारी अनुराग ठाकुर और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसी के दौरान दी। जबकि बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि अब मोबाइल सिम लेने के लिए ग्राहकों को कोई फिजिकल फॉर्म नहीं भरना होगा। यानी अब सब डिजिटल ही होगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार क्षेत्र के लिए भी एक राहत पैकेज को मंजूरी दी दे दी गई है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम ने आज एजीआर (adjusted gross revenue) पर एक साहसिक निर्णय लिया। एजीआर की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी गैर-दूरसंचार राजस्व एजीआर से बाहर होंगे। कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में सुधार के लिए 9 स्ट्रेक्चुरल रिफॉर्म को मंजूरी दी है, जिसमें से अभी 5 प्रोग्रेस में हैं।

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ने पीसी के दौरान बताया कि कैबिनेट की अहम बैठक में ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी मिल गई है। अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटो, ऑटो कलपुर्जों और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और साथ ही पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है।