Farm laws Repealed: मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला, कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि कानूनों को वापस (Farm Laws Repealed) लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें इस बिल की वापसी का प्रस्ताव दोनों सदनों में रखा जाएगा। और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये वर्तमान बिल रद्द हो जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस मुद्दे पर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद आज कैबिनेट की बैठक में कृषि कानून वापस करने के विधेयक को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस मुद्दे पर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर घोषणा की थी कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है और आगामी संसद सत्र के दौरान तीनों कानूनों को वापस लेने का एक विधेयक पारित किया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर के महीने में इन तीन कानूनों किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को संसद से पास किया था। इसके बाद विपक्ष समेत किसानों ने इस बिल का जमकर विरोध किया था। किसान संगठन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं और अभी आंदोलन खत्म करने के मुड़ में भी नहीं हैं।