मोदी कैबिनेट ने दी 11,400 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन को मंजूरी, ये है लक्ष्य
मोदी कैबिनेट ने आज खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस वार्ता की और इसकी जानकारी दी।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय मिशन के तहत पाम तेल उत्पादकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सहायता को दोगुना कर 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताड़ के तेल की खेती के लिए जरूरी आवश्यक सामानों की कमी को दूर करने के लिए 15 हेक्टेयर के लिए 100 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्पादक किसानों को मूल्य आश्वासन जरूर दिया जाएगा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन घोषणा की थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी कैबिनेट ने पूर्वोत्तर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखते हुए एनएमईओ-ओपी को भी मंजूरी दी है। इसके बाद खाद्य तेलों के आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए प्रयास जरूरी है। इसकी वजह से पाम तेल की खेती बढ़ने में अहम भूमिका होगी।