मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए जारी किया नया अध्यादेश, एक देश एक बाजार के नीति
कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में मोदी कैबिनेट से दो अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। जिसमें से 1 किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति को हरी झंडी कैबिनेट की बैठक में दिखाई गई है। पीएम आवास पर यह बैठक की गई थी। जिसमें सभी नेता मौजूद रहे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक की गई। यह बैठक 2 घंटे तक चली। जिसमें कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में दो अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इसमें एक आवश्यक वस्तु अधिनियम और एपीएसई अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति को अपनाते हुए इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले बीते सोमवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें एमएसएमई और किसानों के हक में कई फैसले लिए गए थे।
मोदी कैबिनेट में किसानों के अलावा कृषि उत्पादकों के भंडारण की सीमा खत्म हो गई है। सिर्फ अति आवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में इसको लेकर ऐलान किया गया था। वही जानकारी के लिए बता दें कि इसको लेकर विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी जाएगी।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को हाल ही में एक साल पूरा हुआ है। ऐसे में इसी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए। अक्सर बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है। जानकारी के लिए बता दे कि कोरोना संकट के बीच पहले लॉक डाउन और उसके बाद अब अनलॉक वन के तहत धीरे-धीरे छूट दी जा रही है।
ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सके और लोगों का जनजीवन पटरी पर आ सके। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से भी संकट पैदा हो गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और ओड़िशा में चक्रवाती तूफान आया था। जहां एक तरफ मोदी कैबिनेट की नजर देश की अर्थव्यवस्था पर है।
तो वहीं दूसरी तरफ इस चक्रवाती तूफान को लेकर भी नजर बनाए हुए हैं। मोदी ने CII के कार्यक्रम में कहा था कि देश अब लॉकडाउन को भूल कर अनलॉक की ओर बढ़ चला है।