मोदी सरकार इन 3 सरकारी बैंकों का करने जा रही निजीकरण, नीति आयोग ने दिया ये सुझाव
केंद्र की मोदी सरकार ने तीन बैंकों के नीजीकरण की कवायत को तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण का कदम बैंकिंग सेक्टर को घाटे से उबारने के लिए उठा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक, जितने कम सरकारी बैंक होंगे, उतने ही बेहतर तरीके से काम-काज होगा और बैंकों की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी।
नीति आयोग ने अब इसी क्रम में केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि वह 3 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दे। आयोग के मुताबिक, केंद्र सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेट के हाथों में सौंप दे। आयोग ने सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सरकार को सुझाव दिया है।
यही नहीं, नीति आयोग ने केंद्र सरकार से एनबीएफसी को ज्यादा छूट देने की भी सिफारिश की है। यदि मोदी सरकार नीति आयोग की सिफारिश को मान लेती है तो फिर उसे पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट 170 में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि इन बैंकों के निजीकरण के बाद इनका मालिकाना हक प्राइवेट (निजी) हाथों में चला जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोद सरकार की योजना है कि भारत में सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 5 कर दी जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले अप्रैल में 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक कर दिए थे।