मोदी सरकार के तनख्वाह काटने वाले आदेश से ISRO वैज्ञानिक नाराज, जानें पूरा मामला
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इन दिनों ऊंचाईयों पर है। हर दिन इतिहास रच रहे वैज्ञानिक मोदी सरकार के एक आदेश से नाराज हो गए हैं। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों की प्रोत्साहन अनुदान राशि को बंद करने का आदेश दिया है।
केंद्र सरकार ने इसरो वैज्ञानिकों को दी जाने वाली दो अन्य वेतन वृद्धि के रुप में मिल रही प्रोत्साहन अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। जिसकी वजह से 90 फीसदी इसरों कर्मचारियों पर इसका असर पड़ा है।
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को 1996 से मिल रही प्रोत्साहन अनुदान राशि अब नहीं मिलेगी। साफ मतलब है कि इनकी तनख्वाह में से 8 से 10 हजार की कटौती होगी।
इस सुविधा से डी, ई, एफ और जी श्रेणी के वैज्ञानिक दूर रहेंगे। बता दें कि करीब 16 हजार के आसपास वैज्ञानिक और इंजीनियर इस श्रेणी में आते हैं। जिसकी वजह से इसरों के सभी वैज्ञानिक सरकार के नाराज दिख रहे हैं।
बता दें कि जुलाई अगस्त में इसरो चंद्रयान-2 की लॉचिंग में लगा हुआ है। सभी विभाग चंद्रयान की सफलता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले की वजह से वैज्ञानिकों नाराज हो गए हैं। लेकिन इसकी जगह परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम (PRIS) स्कीम को लागू किया जाएगा।
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