प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोल ब्लॉक नीलामी के फैसले पर लग सकता है ग्रहण, झारखंड सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोल ब्लॉक की नीलामी के फैसले पर ग्रहण लग सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को लेकर हड़बड़ी दिखाई है और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट जा रही केंद्र सरकार

हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है, इसमें राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इस विषय पर केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन की जंजीरों की जकड़ी है। ये राज्य को लाभ देने वाली प्रक्रिया हमें कम प्रतीत होती है।

18 जून को शुरू की गई थी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को आत्मनिर्भर भारत के तहत कोल ब्लॉक की नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की। इसके अंतर्गत 41 कोल ब्लॉकों की ऑनलाइन नीलामी की जानी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो देश कोयला भंडार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो और जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक हो। वो देश कोयले का निर्यात नहीं करता बल्कि हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है। बड़ा सवाल ये है कि जब हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बन रहे हैं तो हम सबसे बड़े निर्यातक क्यों नहीं बन सकते? उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनना होना चाहिए।