NDA के तहत महिलाओं के सेना में दाखिले में नया मोड़ आया, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को और समय देने से इनकार 

नेशनल डिफेंस एकेडमी (National Defense Academy) के तहत महिलाओं के सेना में दाखिले में अब नया मोड़ आ गया है। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से नई नीतियां लागू करने के लिए और समय की मांग की है। साथ हो कोर्ट को बताया है कि महिलाएं इस वर्ष परीक्षा (Exam) में शामिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महिलाओं की परीक्षा लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है की परीक्षा इसी वर्ष नवंबर के महीने में होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वे महिलाओं को साल 2022 में मई महीने तक ही नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में शामिल कर पाएंगे। हालांकि, कोर्ट (Court) ने सरकार (Government) की मांग को नहीं माना है और महिलाओं को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है।

साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) को नीतियां लागू करने के लिए 6 महीने (6 months) का और वक्त देने से मना कर दिया है। मंगलवार को ही सरकार ने कहा था कि महिलाएं एनडीए (NDA) के जरिए दाखिला हासिल कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सेना तो हर काम तुरंत करती है। हमने पहले ही आदेश दिया था कि नवंबर में महिलाएं परीक्षा (Women Exam) दें। अदालत ने कहा की महिलाओं को यह कहना ठीक नहीं है कि 6 महीने और इंतजार करो। सरकार से कहा गया कि आप परीक्षा ले, उसके बाद देखेंगे कि कितनी महिलाएं उपस्थित होती हैं. अदालत ने कहा कि हमें उम्मीद है सरकार कर लेगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने कोर्ट (Court) को बताया था कि भारतीय सेना (Indian Army), नौसेना और वायुसेना (Navy and Air Force) में महिलाओं को प्रतिष्ठित एनडीए के माध्यम से दाखिला शुरू किया जाएगा। जिसके लिए सरकार अगले साल मई के महीने तक जरूरी इंतजाम पूरा कर लेगी। मई 2022 के डेडलाइन को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार का ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है।