वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को लेकर पेश किया नए साल का प्लान
नए साल के साथ मोदी सरकार ने आर्थिक मंदी से ऊपर उठने के लिए अर्थव्यवस्था का प्लान पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का नए साल का प्लान पेश किया। निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन रिपोर्ट का विमोचन किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 105 लाख करोड़ रुपये का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पेश कर दिया है। ये प्रोजेक्ट सालाना वैश्विक निवेशक की बैठक में लिया गया। अब पहला आयोजन साल 2020 की दुसरी छमाही में होगा।
#WATCH Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses media in Delhi. https://t.co/pMIZHtHFPy
— ANI (@ANI) December 31, 2019
पीसी के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 साल में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है। जिसमें 25 लाख करोड़ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) समन्वय तंत्र लॉन्च किया जाएगा। जिसमें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र शामिल होंगे, विस्तृत योजना, सूचना प्रसार और एनआईपी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए निगरानी।
बता दें कि मोदी सरकार ने सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 7.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है। वहीं औद्योगिक अवसंरचना पर 3.7 7 लाख करोड़ खर्च होंगे। बाकी के लिए कृषि और सामाजिक बुनियादी ढांचे का हिसाब होगा।
दूसरी तरफ सड़क परियोजनाओं और रेलवे परियोजनाओं लिए भी निवेश होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं में 24 लाख करोड़ का निवेश ऊर्जा क्षेत्र में होगा वहीं 11.7 लाख करोड़ सिर्फ बिजली क्षेत्र में होंगे।
इसके अलावा गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों को अभी भी एनआईपी के तहत अपने निवेश की विस्तृत योजना उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एनआईपी परियोजनाओं में से लगभग 42 फीसदी अब कार्यान्वयन के अधीन हैं जबकि 31 फीसदीवैचारिक स्तर पर हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले बड़े पैमाने पर इंफ्रा पुश के लिए100 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है।
पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी। उस पर टास्क फोर्स के लिए 105 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है।
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