Parliament Canteen: संसद अपनी कैंटीन में करने जा रही बदलाव, ये मेन्यू होंगे शामिल

संसद की कैंटीन में खाने की कीमतों में बहुत जल्द बढोतरी होने वाली है। कैंटीन पर महंगी होने को लेकर काफी आलोचना होने के बाद सरकार सब्सिडी के साथ काम करने का लिए सोच रही है।

सरकार नए मेनू से कुछ चीजें हटा सकती है, लेकिन नए मेनू में भी नॉन-वेज डिश रहेगी। अभी फिलहाल, कैंटीन में 48 मेंनू उपल्बध हैं। कैंटीन के भोजन संबंधित समस्या के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अन्य कार्यो से समय निकाल कर निगरानी कर रहें है।

लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों के बातचीत के दौरान कहा कि उम्मीद है, कि दोनों बजट सत्र के बीच छुट्टीयों में ही नई दर तय हो जाएगा और मार्च से इस दर को लागू कर दिया जाएगा।

2019 के दिसंबर में ही ओम बिरला कैंटीन सब्सि़डी को लेकर एक बैठक की थी। बैठक में उन्होंने जानकारी ली थी कि कैंटीन में संसदों के लिए सब्सिडी का बजट क्या है और कितने लोग रोज खाते हैं।

उन्होंने कहा कि अब मेनू से वैसे कुछ ऐसे व्यंजन हटाए जायेंगे, जिसको लोग कम पसंद करते हैं। गौरतलब है कि संसद की कैंटीन में अधिक खाने जाने वाला शाकाहारी भोजन है, जो थाली (40 रुपये) और रोटी (2 रुपये) में उपल्बध है।

2015 में पुर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भोजन पर सब्सिडी को रद्द करने और संसद की कैंटीन को लाभ-हानि को नजरअंदाज कर के चलाने के लिए प्रस्ताव दिया था।

2015 में 29 रुपये में कैंटीन खाना उपल्बध होता था, जिसको लेकर काफी आलोचना हुई थी, तब इस प्रस्ताव को लाया गया था। संसद की कैंटीन में खाने पर सब्सिडी माफ करने पर लगभग 17 करोड़ सलाना बचत होगी।