राज्यसभा में राजनाथ सिंह बोले चीन की कथनी और करनी में फर्क, हमारे जवान सीमा पर मजबूती से डटे हैं

Parliament Monsoon Session Day 4 Live Updates : कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। 9 बजे से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। जोकि एक बजे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर चीन से तनाव पर बयान दिया है।

लाइव उपडेट्स

* रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में चीन के साथ चल रहे तनाव पर कहा कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवानों की शहादत हो गयी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया था। यदि, सीमा पर तनाव रहेगा तो द्विपक्षीय रिश्तों पर असर आएगा। शांति बहाल करने के लिए कई समझौते किए गए। लेकिन, चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता है। चीन की कथनी और करनी में फर्क है। हमारे जवानों ने चीन को भारी क्षति पहुंचाई है। चीन ने एलआईसी की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में आगे कहा कि हमारे जवान सीमा पर मजबूती के साथ डटे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस मुद्दे पर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूं। इस संवेदनशीलता को सदन जरूर समझेगा। भारत की ओर से पहले सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, जबकि चीन की तरफ से की गई है, लेकिन हमने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया है। हम इस मुद्दे को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करें। चीन ने पिछले कई दशकों में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी तैनाती क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधि की है। हमारी सरकार ने भी सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट को पिछले स्तरों से करीब दोगुना कर दिया है।

* वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खतरनाक कोरोनावायरस को रोकने के लिए जो स्वर्णिम महीने बताए थे, वो बर्बाद कर दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते वर्ष दिसंबर महीने में एक चेतावनी दी थी। जैसा कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, हमें पहले सतर्क होना चाहिए था। राहुल गांधी ने भी सचेत किया था कि यह भारत हमारे ऊपर भी हावी होने वाला है।

* बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आप नेता संजय सिंह को जवाब दिया है। संसद में उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या ताली-थाली बजाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या चरखा चलाने से आजादी मिली थी। चरखा चलाना आजादी के लिए प्रतीक था। ठीक उसी तरह ताली-थाली बजाना एक प्रतीक था जिसके जरिए कोरोना से जंग में जुटे लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई थी। सदन में कोरोना वायरस के दौरान उन्होंने यह भी कहा, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दावा किया था कि दिल्ली में 70 लाख लोगों के लिए खाना बन रहा है। आखिर वो खाना कहां बनता था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था।

* कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सदन में बुधवार से कोरोना वायरस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने ताली-थाली बजाने में सरकार का सहयोग नहीं किया। सदन में संजय सिंह ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी रिसर्च बता दीजिए जिसमें ताली-थाली बजाने से कोरोना ठीक हुआ हो, तो मैं प्रधानमंत्री के साथ ताली-थाली बजाने के लिए तैयार हूं। संसद में इस दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा, यूपी में कोरोना किट के नाम पर घोटाला किया गया है।

* राज्यसभा में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देश की आर्थिक हालत बहुत गंभीर है। अब स्थिति ऐसी है कि हमारी GDP और हमारा RBI भी कंगाल हो चुका है, ऐसे में सरकार एयर इंडिया,रेलवे, LIC और काफी कुछ बाज़ार में बेचने के लिए लाया है बहुत बड़ा सेल लगा है अब इस सेल में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को भी खड़ा कर दिया है। सरकार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) को निजी हाथों में देने के बारे में सोच रहा है JNPT विश्व में सबसे बड़ा पोर्ट है जो भारत सरकार को 30 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा कमा कर देता है ऐसे महत्वपूर्ण पोर्ट को प्राइवेट हाथों में देना देश के राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान है।

* शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने राज्यसभा में शून्य काल नोटिस दिया है। सुखदेव सिंह ढींडसा की ओर से पंजाबी भाषा को जम्मू- कश्मीर की छठी आधिकारिक भाषा घोषित करने की मांग की गई है।

* भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश पोद्दार ने राज्यसभा में 'विशेष रूप से पूर्वी राज्यों में गाय की तस्करी' पर शून्यकाल नोटिस दिया है।

* सदन में जीएसटी, नौकरियां और अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों मसौदा पर बहस कर सकती है।