Parliament Monsoon Session : लोकसभा में सिनेमैटोग्राफ विधेयक पारित, सदन की कार्यवाही स्थगित

Parliament Monsoon Session Updates: संसद का मानसून सत्र, जो 20 जुलाई को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर शुरू होने के बाद से गतिरोध में है। इसी बीच, आज एक और हंगामेदार सत्र होने की संभावना है, क्योंकि मोदी सरकार दिल्ली में सेवाओं और अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक का मसौदा सांसदों के बीच वितरित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जो 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा घोषित अध्यादेश की जगह लेगा। इसी के साथ ही, विपक्षी पार्टियां हंगामा जारी रख सकती हैं। वहीं, संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान पर विपक्षी पार्टियां अड़ी हुई हैं। इसके लिए वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए हैं, इस पर भी आज चर्चा की संभावना बनी हुई है।

Parliament Monsoon Session Updates:

लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में बदलाव लाने वाले सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने के बाद लोकसभा सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधेयक को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेश किया।

सिनेमैटोग्राफ विधेयक लोकसभा में पारित

मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के नारे के बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया है। विधेयक पहले राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।

दोनो सदन 2 बजे तक स्थगित

राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ से मणिपुर की स्थिति पर आज दोपहर 2 बजे चर्चा करने का आग्रह किया। गोयल ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच यह टिप्पणी की, जिसमें मतदान भी शामिल है।

अधीर रंजन चौधरी ने लगाया सदन का अपमान करने का आरोप

कांग्रेस ने सोमवार को सरकार पर विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न कराकर और इसके बजाय सदन में विधेयक लाकर संसद का अपमान करने का आरोप लगाया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए. उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने और वहां की स्थिति को स्वयं समझने का भी आग्रह किया।

दिल्ली अध्यादेश पर टकराव की आशंका

दिल्ली में सेवाओं और अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए केंद्र के प्रस्तावित विधेयक से इस सप्ताह विपक्ष के साथ टकराव की आशंका है। मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को मजबूर करने के लिए अविश्वास मत की मांग करते हुए विपक्षी इंडिया गुट द्वारा सरकार के खिलाफ अपने हमले तेज करने की उम्मीद है।

I.N.D.I.A पार्टी गठबंधन के नेताओं की बैठक

सदन के पटल पर रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद भवन के कमरा नंबर 53 में कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी ऑफिस में हाल ही में मणिपुर का दौरा करने वाले सांसदों के साथ I.N.D.I.A पार्टी गठबंधन के नेताओं की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए हैं।

ओम बिरला बोले- हंगामे से सदन की गरिमा कम होती है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सदन में हंगामे से संसद की गरिमा कम होती है। उन्होंने कहा कि हर गंभीर मुद्दे पर राज्य विधानसभाओं और संसद में चर्चा होनी चाहिए और इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों को इन लोकतंत्र के मंदिरों से बहुत उम्मीदें हैं।

राघव चड्ढा ने बिजनेस सस्पेंशन नोटिस नोटिस दिया

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र और राज्य सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की समाप्ति पर चर्चा के लिए संसद में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिया है। साथ ही, राज्यसभा के डिप्टी एलओपी प्रमोद तिवारी ने भी मणिपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में केंद्र और राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिया है। राजद के मनोज झा ने भी नोटिस दिया है।

कांग्रेस सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहा

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद पारित किए गए सभी विधेयक संवैधानिक रूप से संदेहास्पद हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी ठोस विधायी कार्य को प्रस्ताव के नतीजे के बाद ही आना चाहिए, न कि उससे पहले।