Parliament Monsoon Session: दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पेश, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Parliament Monsoon Session Updates: संसद के मानसून सत्र का कामकाज 20 जुलाई को शुरू होने के बाद से मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण प्रभावित हुआ और सोमवार को भी यही जारी रहा। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा और राज्यसभा का अपमान करना बंद करना चाहिए और मणिपुर हिंसा पर बिना किसी समय सीमा के व्यापक चर्चा के लिए संसद में आना चाहिए। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने सोमवार को नियम 176 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा शुरू की, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि विपक्ष ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ एकजुट विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज इस बिल को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे।
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बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम राज्यसभा में पेश
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किए गए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
ओडिशा की बीजेडी पार्टी का भी मोदी सरकार को समर्थन
ओडिशा राज्य की बीजू जनता दल (बीजेडी) पार्टी ने दिल्ली सेवा विधेयक के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है, जिसका आई.एन.डी.आई.ए. के सांसद व्यापक विरोध कर रहे हैं और इसे 'असंवैधानिक' बता रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी कहा है कि वह संसद में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास मत का भी विरोध करेगी।
विपक्ष ने किया हंगामा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का उद्देश्य दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करना है। यह विधेयकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया था। अधीर रंजन चौधरी, एनके प्रेमचंद्रन और शशि थरूर सहित विपक्षी सदस्यों ने विधेयक की शुरूआत पर अपना विरोध जताया। जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि संविधान सदन को दिल्ली से संबंधित कोई भी कानून पारित करने का अधिकार देता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश कर रहे बिल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जीएनसीटी (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद इस संबंध में कोई भी कानून ला सकती है।
विपक्षी सांसदों के 60 नोटिस अस्वीकार
विपक्षी नेताओं के जोरदार नारों के बीच, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोहराया कि मणिपुर संकट पर अल्पकालिक चर्चा के लिए विपक्ष द्वारा प्रस्तुत 60 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया गया है।
लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित
मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी रहा और लोकसभा मंगलवार को भी नहीं चल सकी और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जो हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि, विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर पीएम से बयान की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। सदन बमुश्किल 16 मिनट ही चल सका। बाद में बिड़ला ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी
शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- हम इसका विरोध करेंगे
आज लोकसभा में पेश किए जाने वाले एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर, शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सभी इसका बिल का विरोध करेंगे क्योंकि आज यह दिल्ली में हो रहा है, कल यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक, अनैतिक, अलोकतांत्रिक अध्यादेश है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए।
राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश बिल पर क्या कहा
आज लोकसभा में पेश किए जाने वाले एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह दिल्ली में लोकतंत्र को 'बाबूशाही' में तब्दील कर देगा। इस बिल के बाद चुनी हुई सरकार की सभी शक्तियां उनसे छीन ली जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त एलजी को मिल जाएगीं। ये बिल देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल की सफलता नहीं देख सकती है।
सरकार आज दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश करेगी
आज संसद के मानसून सत्र की दसवें दिन की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करने वाले हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण के विवादास्पद अध्यादेश को बदलने के लिए है।
मणिपुर मुद्दे पर सदन में ज्यादा कार्य नहीं
मणिपुर को लेकर संसद का मानसून सत्र लंबे समय तक बाधित रहने के कारण विपक्षी खेमे में उनकी सामूहिक रणनीति को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सांसदों के एक वर्ग का मानना है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को रोकना उनके लिए अनुत्पादक साबित हो रहा है, सरकार मणिपुर की स्थिति पर किसी भी चर्चा को रोकने के लिए विपक्ष के इर्द-गिर्द एक कहानी बुनने में कामयाब रही है।