Parliament Monsoon Session : दिल्ली सेवा विधेयक पर लोकसभा में चर्चा, शाह बोले- Delhi पूर्ण राज्य नहीं

Parliament Monsoon Session Update: 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी नहीं रह सकी है। इसी बीच आज, सभी की निगाहें दिल्ली सेवा विधेयक पर हैं, जिसे सरकार ने दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया था। आज सत्ता पक्ष के द्वारा इस पर लोकसभा (LokSabha) में चर्चा करने की उम्मीद है। हालांकि, विपक्षी गुट I.N.D.I.A के सभी सदस्यों ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए राज्यसभा में इसका जोरदार विरोध करने का निर्णय लिया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बुधवार को कहा कि यह विधेयक राज्यसभा में टिक नहीं पाएगा। साथ ही, मणिपुर मुद्दा दोनों सदनों की कार्यवाही में बड़ी बाधा बना हुआ है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर पीएम मोदी (PM Modi) का जवाब लेने के लिए अड़ा हुआ है।

Parliament Monsoon Session Update:

अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा

लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब आपको जरूरत होती है तो आप पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मदद लेते हैं। अगर आपने वास्तव में नेहरू की मदद ली होती तो देश को मणिपुर और हरियाणा जैसे हालात से नहीं गुजरना पड़ता।

अमित शाह बोले- हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार

दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसद को दिल्ली के किसी भी विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है और कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। उन्होंने कहा कि समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है।

अध्यक्ष से वापस लोकसभा आने का अनुरोध

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सभापति से आग्रह किया कि वह अध्यक्ष ओम बिरला से लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता फिर से शुरू करने का अनुरोध करें। उन्होंने कहा कि वह हमारे संरक्षक हैं। सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि वह चौधरी का संदेश विधानसभा अध्यक्ष तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही, कुछ विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला से मुलाकात की है और सदन में वापस लौटने का आग्रह किया है।

राज्यसभा के सभापति बोले- मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि मुझे पीएम का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का बचाव करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे संविधान और आपके अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। एलओपी की ओर से इस तरह की टिप्पणी बहुत अच्छी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल किया गया कि मणिपुर बहस पर विपक्ष की मांग पर सभापति प्रधानमंत्री का बचाव क्यों कर रहे हैं।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सेवा विधेयक बीच में आ गया। ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि विपक्ष बंट जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि हमने अपना रुख बना लिया है। हमने उस दिन विधेयक का विरोध किया था, जिस दिन यह पेश किया गया था।

आज लोकसभा में यह बिल होंगे पेश

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में 'भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023' पेश करेंगे। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लोकसभा में 'फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023' लेकर आएंगे। साथ ही, अश्विनी वैष्णव लोकसभा में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023' पेश करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में 'अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023' पेश करेंगे।

संजय सिंह बोले- राज्यसभा में नहीं टिकेगा बिल

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जो दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है, राज्यसभा में नहीं टिकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गुट इंडिया के सभी सदस्य राज्यसभा में प्रस्तावित कानून का विरोध करेंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को उलट देगा जिसने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था।

शरद पवार ने क्या कहा

राकांपा संस्थापक और राज्यसभा सदस्य शरद पवार ने कहा कि दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने वाले विधेयक पर सरकार के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध के बीच दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए लोकसभा में विवादास्पद विधेयक पेश किया था, जिन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित कहा था।