Parliament Monsoon Session Live: राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, विपक्षी दलों का हंगामा
Parliament Monsoon Session Live Updates: मणिपुर मुद्दे पर संसद में कई दिनों के व्यवधान के बाद, सरकार और विपक्ष ने गतिरोध तोड़ने का प्रयास किया और हल निकालने के लिए बीच का रास्ता खोजने पर चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया, जो सरकार में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग को संभालने के लिए अध्यादेश की जगह लेगा। यह विधेयक संसद के निचले सदन में आसानी से पारित हो गया क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है। लोकसभा में विधेयक को मंजूरी देने के बाद सभी की निगाहें अब राज्यसभा पर टिकी हुई हैं। आज यह बिल राज्यसभा में भी पेश होने की संभावना है। वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल ने भी सरकार का समर्थन किया है। वहीं, लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा था और कहा कि बात केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग की नहीं है बल्कि आप सरकार अपना भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है।
Parliament Monsoon Session Live Updates:
लोकसभा में राजनाथ सिंह ने पेश किया विधेयक
लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक पेश किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे।
आज यह विधेयक होंगे पेश
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन सेवा कर्मियों के संबंध में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे। लोकसभा में भाजपा सांसद पूनम महाजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगी। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों की योजना बनाने, निगरानी करने और उन्हें प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावी शमन और अनुकूलन के लिए एक कुशल तंत्र के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
अधीर रंजन चौधरी ने मानहानि मामले पर क्या बोला
मोदी सरनेम' मानहानि मामले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का ने कहा कि दुनिया और देश जानता है कि सत्ता पक्ष के आदेश और निर्देश पर राहुल गांधी को संसद में ना आने के लिए ऐसा किया गया है। ये सभी लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इनसे माफी मांगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो माफी मांगेंगे। यह अहंकार के कारण नहीं है बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
संसद में कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
संसद परिसर में कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी और एससी-एसटी के सांसद कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एससी एसटी के कल्याण वाले फंड से फ्री की योजनाएं का लाभ देने के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ ये सभी सांसद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर बोला हमला
दिल्ली सेवा विधेयक पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता के सुरेश ने बीजेपी पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि वे दोहरे मापदंड को अपनाते हैं। जब चाहते हैं, नेहरू, पटेल और अंबेडकर का उपयोग करते हैं और कभी वह उन पर आरोप लगाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है।
राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस
बीजेपी द्वारा लाए गए विशेषाधिकार नोटिस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मैं कानून के मुताबिक नोटिस का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बड़े नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाया गया, मुझे गर्व है कि मैं अब ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गया हूं। लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ है कि वे अरविंद केजरीवाल के उद्भव के बाद दिल्ली में कभी सरकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने सरकारी प्रशासन को अप्रभावी बनाने का फैसला किया है।
पीयूष गोयल विपक्षी नेताओं से मिले
राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सरकार ने विपक्ष से संपर्क किया। मणिपुर मुद्दे पर संसद में कई दिनों के व्यवधान के बाद, सरकार और विपक्ष ने गुरुवार को गतिरोध तोड़ने का प्रयास किया और समाधान खोजने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर चर्चा कर रहे हैं। संसद में 11 दिनों तक काफी हंगामा देखा गया है और विपक्ष दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान के साथ मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा है। मणिपुर को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार रहने के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं से मिले।
संसद में रोका जा सकता है दिल्ली अध्यादेश बिल
इंडिया ब्लॉक के सांसदों को उम्मीद है कि दिल्ली अध्यादेश बिल को राज्यसभा में रोका जा सकता है और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, हालांकि, राज्यसभा में स्थिति अलग है। इसलिए, हम दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा करेंगे और मतदान की भी मांग करेंगे।