Parliament Monsoon Session: सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार केंद्र, 21 विधेयक होंगे पेश

Parliament Monsoon Session: 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई नेताओं ने भी भाग लिया।

बैठक के दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजू जनता दल सहित विभिन्न पार्टियों ने देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने सर्वदलीय मीटिंग में सरकार से मणिपुर हिंसा, बालासोर रेल हादसा और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। पार्टी ने कहा कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए।

मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो: अधीर रंजन चौधरी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “हमने बैठक में मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन (PM Narendra Modi) में आएं और मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो। वहां पर अभी क्या हालात है, वहां की प्रदेश सरकार इसके लिए क्या कर रही है, केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। साथ ही सत्तासीन पार्टी को हमारे दिल की बात भी सुननी चाहिए। वे दिल्ली इसलिए आए हैं कि सदन में चर्चा करें और जनता के मुद्दों को उठाएं।”

हम काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग करेंगे: संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, ''सर्वदलीय बैठक में हमने केंद्र सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला मात्र 8 दिन में कैसे बदल दिया गया? आखिर अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? ज्यादातर दलों ने मोदी सरकार के काले अध्यादेश का विरोध किया है।”

बीजद ने की महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की मांग

बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा कहा कि उनकी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करके इसे पास कराना चाहती है। साथ ही उन्होंने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस ने भी महिला आरक्षण की मांग का समर्थन किया है।

शिवसेना (शिंदे गुट) और सपा ने UCC पर चर्चा की मांग की

समाजवादी पार्टी (SP) के नेता एसटी हसन ने बैठक के बाद अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने समान नागरिक संहिता पर चर्चा की मांग की है। सपा का कहना है कि इस कानून के लागू होने से समाज दो भागों में बंट सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के सांसद ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की और कहा कि इसे मानसून सत्र में लाया जाए।

दोनों सदनों की कुल 17 बैठक होनी हैं प्रस्तावित

बता दें कि संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें सभी पार्टियां अपनी बात रखती है। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। इस बार मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी प्रस्तावित हैं, जिसमें 21 नये विधेयकों को पेश किया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी है, क्योंकि सभी विपक्षी दलों ने बैठक में इसकी मांग की है।

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