दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल राज्यसभा पास
Parliament Live: संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) जारी है। संसद का 14 दिन जारी है। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) को पास कर दिया गया है। अब ये बिल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर सरकार ने पहले ही कहा था कि वो इस बार संसद में इसे पेश करेगी।
नागरिकता संशोधन विधेयक लाइव अपडेट (Parliament Live Update)
दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल राज्यसभा से भी हुआ पास
दिल्ली (अनधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 आज राज्यसभा में पास हो गया है। इस विधेयक को 29 नवंबर को लोकसभा में पारित किया गया था।
Rajya Sabha passes Bill to provide ownership rights in unauthorised colonies in Delhi
— ANI Digital (@ani_digital) December 4, 2019
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राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग पर कानून में बदलाव का काम जारी, समिति अपना काम तेजी से कर रही है। बदल ही बदलाव किया जाएगा। भीड़ के मामलों पर राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे से निपटने और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की एक समिति बनाई जिसने एक बैठक की है और सरकार को इस मामले की जानकारी है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 और 302 के तहत कार्रवाई की जाती है।
HM Amit Shah in Rajya Sabha on mob lynching cases: To tackle this issue&to invite suggestions, govt had created a committee of ministers, they have held a meeting&govt is aware of the matter. Action in such cases is taken under section 300 and 302 of Indian Penal Code. (file pic) pic.twitter.com/4OA1WdUwCu
— ANI (@ANI) December 4, 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एससी / एसटी आरक्षण के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे 25 जनवरी को समाप्त होना था, इसे अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
Sources: Union Cabinet today approved the proposal to extend the SC/ST reservation for Lok Sabha and State Assemblies which was to expire on January 25, it has been extended for the next 10 years. pic.twitter.com/UsyFp7oGuN
— ANI (@ANI) December 4, 2019
संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस बिल का जमकर विरोध कर सकता है।
संसद में अमित शाह इस बिल को आज पेश करेंगे
केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन बिल को दी मंजूरी
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने 'प्याज की बढ़ती कीमत' को लेकर राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 'अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण' के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया
Congress Chief Whip in Lok Sabha Kodikunnil Suresh gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha over the issue of 'Chinese intrusion reported in Andaman & Nicobar islands'. pic.twitter.com/SEDJWBw5gX
— ANI (@ANI) December 4, 2019
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