Parliament Winter Session: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल हुए पास

Parliament Winter Session Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में तीन नए आपराधिक संहिता विधेयक पेश किए हैं। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 बुधवार को लोकसभा से पारित कर दिए गए। केंद्र ने दूरसंचार विधेयक, 2023 को भी राज्यसभा में पेश किया और वह भी ध्वनिमत से पास हो गया। विधेयक दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन का प्रावधान करता है। बुधवार को इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया। इस बीच, 13 दिसंबर को सुरक्षा चूक और उसके बाद 143 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला है। यह निलंबन विपक्षी सदस्यों द्वारा संसद सुरक्षा चूक पर शाह के बयान की मांग को लेकर था। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शुक्रवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया, जिसमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन शामिल है।
राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसके अलावा राज्यसभा में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं।
लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।
#WATCH | Lok Sabha adjourned sine die. pic.twitter.com/cYMql3DMEw
— ANI (@ANI) December 21, 2023
लोकसभा से तीन सांसद निलंबित
कांग्रेस सांसद दीपक बैज, नकुल नाथ, डीके सुरेश को गुरुवार को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद संसद से निलंबित सांसदों की कुल संख्या 146 हो गई है।13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कामकाज में बाधा डालने और नारे लगाने के लिए 140 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिमिनल लॉ बिल राज्यसभा में किए पेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। ये विधेयक 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित हो गए थे।
राज्यसभा से दूरसंचार बिल पास
राज्यसभा ने दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन के साथ-साथ स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने के लिए दूरसंचार विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
पीआरपी विधेयक लोकसभा में पेश
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स (पीआरपी) बिल, 2023 पेश किया है। विधेयक मौजूदा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 को प्रतिस्थापित करना चाहता है, जो देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। यह राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है।
लोकसभा से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल पास
लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पारित किया।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक लोकसभा में पेश
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पटल पर रखा है।
'The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023’ taken up for consideration and passing in Lok Sabha pic.twitter.com/WZq9ZQhM4X
— ANI (@ANI) December 21, 2023
मिमिक्री विवाद को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल्याण बनर्जी की नकल विवाद पर कहा कि राहुल गांधी उन्हें रोकने के बजाय कांग्रेस नेता उनका वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बात मुझे चौंकाती है वह राहुल गांधी की इस पर प्रतिक्रिया नहीं है। आप राज्यसभा का मजाक उड़ाते हैं और आपको लगता है कि यह ठीक है, आप इसे फिल्माते हैं। उन्होंने कहा कि इससे राहुल गांधी का निचला स्तर देखने को मिला है।
सांसदों के निलंबन पर क्या बोले शरद पवार
सांसदों के निलंबन और मिमिक्री विवाद पर NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम हमेशा संस्थानों का सम्मान करते हैं। संसद में जो हुआ वह देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 150 सांसदों को सदन से बाहर करने का ऐतिहासिक काम किया गया है। सिर्फ एक मांग थी, एक बयान वे (संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी) कैसे आए और उन्हें पास किसने जारी किया, इस पर सरकार का पक्ष। उन्होंने कहा कि यह संसद का अधिकार है।
खरगे ने मार्च के दौरान क्या कहा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज संसद के बाहर कहा कि लोकतंत्र और जनता के लिए बोलना हमारा अधिकार है। हम चाहते थे कि सरकार लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर बोले क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर कुछ नहीं बोला। यह सदन की कार्यप्रणाली का उल्लंघन है। हम लगातार लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्षों से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति दी जाए। बीजेपी के सदस्य चिल्ला-चिल्लाकर सदन की कार्यवाही बाधित करते हैं।
#WATCH | LoP Rajya Sabha & Congress President Mallikarjun Kharge says, "The PM is speaking everywhere including Varanasi but not in Lok Sabha and Rajya Sabha on (Parliament security breach incident). We condemn it. This is also a (breach of) privilege case due to the violation of… pic.twitter.com/z65dXk3XkP
— ANI (@ANI) December 21, 2023
सांसदों के निलंबन पर इंडिया ब्लॉक ने विरोध मार्च निकाला
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) ब्लॉक के सांसद दिल्ली में संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाल रहे हैं। इसमें कई बड़े नेता शामिल हुए हैं।
चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति विधेयक लोकसभा में होगा पेश
भारत के चुनाव आयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाला एक विवादास्पद विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह बिल 13 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा।
इंडिया गठबंधन के नेता नई दिल्ली में मार्च करेंगे
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) ब्लॉक के सांसद नई दिल्ली में संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकालने के लिए तैयार हैं।
दूरसंचार विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश किया जाएगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने के लिए विचार और पारित करने के लिए आज राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक, 2023 को पेश करने के लिए तैयार हैं। यह विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया।
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