Parliament: एम वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने के अनुरोध को खारिज किया

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लेकिन सदन में दूसरे दिन भी विपक्ष का खूब हंगामा देखने के मिला है। हालांकि, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

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* कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में हमने शेष दिन के लिए लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है।

* टीएमसी सांसद नदीमुल हक ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के विरोध में आरएस के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। साथ ही कहा कि हम सांसदों के निलंबन के खिलाफ हैं। हम विपक्षी दलों के साथ खड़े हैं लेकिन हम अपना रास्ता खुद लेंगे।

* राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है। सभी सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए। ये लोकतांत्र की हत्या है। हम मज़बूती से सदन में अपना पक्ष रखेंगे।

* विपक्षी दलों ने राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

* प्रह्लाद जोशी के बयान पर कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहा है। सरकार का ये नया तरीका है। हमें डराने का, धमकाने का, हमें जो अपनी बात रखने का अवसर मिलता है उसे छीनने का नया तरीका है। यहां पर ज़मींदारी या राजा नहीं है कि हम बात-बात पर इनके पैर पकड़ें और माफी मांगे। ये ज़बरदस्ती क्यों माफी मंगवाना चाहते हैं। इसे हम बहुमत की बाहुबली कह सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।

* राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

* बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पिछली बार सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा की गई हरकत से हम शर्मिंदा हुए। संसद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते है और वही किया गया है। इसमें बंगाल भी बदनाम हो रहा है। TMC के नेता त्रिपुरा भी गए वहां भी उन्होंने हुड़दंग मचाया।

* कांग्रेस, डीएमके और नेशनल कांफ्रेंस के वाकआउट के बाद लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया।

* केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए हैं, वे पहले कभी भी कांग्रेस सरकार में नहीं हुए।

* 12 सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कल भी हमने उनसे कहा कि आप लोग माफी मांग लीजिए, खेद व्यक्त कीजिए। लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया, साफ इनकार किया। इसलिए मज़बूरी में हमें ये फैसला लेना पड़ा। उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए।

* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित शीर्ष मंत्रियों के साथ जारी शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए एक बैठक की।

* संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के बाद भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों ने संसद में बैठक की। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे।

* सदन के 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की।

* आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री किसानों के मन से आशंका को दूर करना चाहते तो वे सदन में आकर बोलते कि अब ये काला क़ानून किसी भी स्वरूप में नहीं आएगा। चर्चा न करा के सरकार ने ये बताया है कि जब काला क़ानून पास किया था तब भी तानाशाही थी, जब इसको वापस लिया तब भी तानाशाही है।

* केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिन भी मुद्दों पर विपक्ष बहस या चर्चा चाहता है उसके लिए सरकार तैयार है। उसके लिए नोटिस दिया जाता है। सरकार ने तो कभी कहा ही नहीं कि हम चर्चा नहीं करने देंगे।

* लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सत्र को बहिष्कार किए जाने को लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर बैठक है। जो भी निर्णय इस बैठक के बाद लिया जाएगा उसे हम मानेंगे।

* 12 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दलों के नेता के साथ आज बैठक है। जिस मुद्दे पर निलंबित किया गया है वो मुद्दा पिछले सत्र का है, शीतकालीन सत्र में इसे उठाकर निलंबन इसलिए किया गया है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा उनकी पोल न खोल दी जाए।