PM Modi US Visit 3rd day: पीएम मोदी को मानवाधिकारों पर लेक्चर नहीं देंगे Joe Biden, पढ़िये फैसले के पीछे की वजह
PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अपने तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को अमेरिका (America) पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। आज पीएम मोदी और जो बाइडेन (Joe Biden) द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों के कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि पीएम मोदी के वाशिंगटन (Washington) पहुंचने से पहले अमेरिका के 75 सांसदों ने बाइडेन को पत्र लिखकर कहा था कि मानवाधिकारों (Human Rights) के मुद्दे को लेकर भी उनसे बातचीत की जाए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि जो बाइडेन मानवाधिकार के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को भाषण नहीं देंगे।
मानवाधिकारों पर लेक्चर नहीं देंगे जो बिडेन
व्हाइट हाउस (White House) के एनएसए जेक सुलिवन (NSA Jake Sullivan) ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ वार्ता में भारत के कमजोर पड़ते लोकतांत्रिक मूल्यों का मामला उठा सकते हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरह का भाषण उन्हें नहीं देने वाले हैं। साथ ही, कहा कि जब अमेरिका प्रेस, धार्मिक या अन्य स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को देखता है, तो हम अपने विचारों से उन देशों को अवगत कराते हैं। हम कोई लेक्चर नहीं देते हैं। सुलविन ने कहा कि भारत में राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों का सवाल है, तो यह खुद भारतीय तय करेंगे। इसमें अमेरिका किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा।
बता दें कि राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी (PM Modi) रक्षा सहयोग और बिक्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और माइक्रोन टेक्नोलॉजी व अन्य अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश से संबंधित कई तरह के समझौतों से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
सांसदों ने लिखा था पत्र
भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल सहित 75 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) को पत्र लिखकर कहा कि हम अपने मतभेदों के बारे में सही से बात करते हैं। इस पत्र में सांसदों के द्वारा मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताओं को उठाया गया है। बता दें कि इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भी राष्ट्रपति बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य संबंधित मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाने का आग्रह किया था।
फैसले के पीछे की वजह
भारत की हर छोटी बड़ी घटना का बढ़ा-चढ़ाकर विश्व में फैलाया जाता है ताकि देश की छवि खराब हो। भारत विरोधी तत्व सवाल उठाते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भारत में अन्याय होता है। हालांकि अमेरिका ने साबित कर दिया है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शायद यही कारण है कि भारत में मानवाधिकारों (human rights in india) की बेहतर स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने इस पर पीएम मोदी को लेक्चर देने से मना कर दिया है और कहा है कि अमेरिका इस मुद्दे पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।