Classroom में बच्चों के बीच पहुंचे PM मोदी, बोले- शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएगा 5G
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गांधीनगर के अडालज में त्रिमंदिर में 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' (Mission School of Excellence) का शुभारंभ करते हुए, 5 जी के आगमन से लाए गए परिवर्तनों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे 5G को गांव की भाषा में समझाना हो तो मैं कहूंगा कि अगर 4G एक साइकिल है, तो 5G एक हवाई जहाज है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में, देश ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की पांचवीं पीढ़ी (5जी) युग में प्रवेश किया है। हमने अब तक 4जी तक की इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल किया है। अब 5G एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। स्मार्ट सेवाओं (Smart Services), स्मार्ट क्लासरूम (Smart Classrooms) और स्मार्ट शिक्षण (Smart Teaching) से परे, 5G हमारी शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएगा।
छात्रों को स्कूलों में वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things) का आसानी से अनुभव होगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जरिए गुजरात ने इसके लिए देश में पहला कदम बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा (English Language) में पढ़ना-लिखना बुद्धिजीवी होने का पर्याय बन गया है जबकि भाषा केवल संचार का माध्यम है। अब हम भारतीय भाषाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा का अध्ययन करने के विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता से प्रतिभा, नवप्रवर्तन को देश से बाहर निकालने का प्रयास है। अब छात्रों को भारतीय भाषाओं (Indian Languages) में भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा का अध्ययन करने का विकल्प मिलने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, वह अभूतपूर्व है। 20 साल पहले गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और जो बच्चे जाते थे, उनमें से आठवीं कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते स्कूल छोड़ देते थे, बेटियों की हालत और भी खराब थी।
उन्होंने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देशभर में साढ़े 14 हजार से ज्यादा पीएम स्कूल बनाने का फैसला किया है। ये स्कूल देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New National Education Policy) के लिए मॉडल स्कूल होंगे।