प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 दिन में 85 लाख सिलेंडर दिए मुफ्त, ऐसे उठाएं लाभ

हरिभूमि न्यूज।

केंद्र सरकार की कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों आर्थिक लाभ के लिए तीन माह तक उज्जवला लाभार्थियों को पिछले 11 दिनों में करीब 85 लाख मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। वहीं तेल कंपनियों ने अब तक तेल विपणन कंपनियों ने 7.15 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,606 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का दावा किया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के संकट के कारण देशभर लागू लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार गत 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के गरीबों के सामने आने वाली आर्थिक परेशानी को देखते हुए कई प्रकार के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसमें देशभर में उज्जवला योजना के तहत निशुल्क गैस सिलेंडर के लाभार्थियों को तीन माह तक एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला भी शामिल रहा। मसलन पीएमजीकेवाई के अंतर्गत ऐसे लाभार्थियों को एलपीजी सिलिंडर की अप्रैल, मई व जून माह में निःशुल्क आपूर्ति का लाभ देना शुरू कर दिया गया है।

देश में 27.87 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से 8 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी हैं। मंत्रालय के अनुसार अप्रैल माह में उज्जवला योजना के लाभार्थियों ने अभी तक 1.26 करोड़ सिलिंडरों की बुकिंग की है, इनमें से 85 लाख गैस सिलिंडरों की आपूर्ति पीएमयूवाई लाभार्थियों को की जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में प्रतिदिन 50-60 लाख सिलिंडरों की आपूर्ति की जा रही है। वहीं अब तक तेल विपणन कंपनियों ने 7.15 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,606 करोड़ रु.हस्तांतरित किये, ताकि लाभार्थी पीएमजीकेवाई के अंतर्गत एलपीजी सिलिंडर की निःशुल्क आपूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकें।

आसान नहीं गैस सिलेंडरों की आपूर्ति

मंत्रालय की माने तो लॉकडाउन के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति एक चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद पर्वतीय इलाकों से लेकर समुद्र-जल से भरे क्षेत्रों तक तथा रेगिस्तान के छोटे गांवों से लेकर जंगलों में बसे लोगों तक ये कोरोना योद्धा अपने कर्त्तव्य के प्रति दृढ़ है और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे है। संकट की इस घड़ी में भी अधिकांश स्थानों पर दो दिन के अंदर सिलिंडर की आपूर्ति की जा रही है।

इसी जोखिम को देखते हुए तेल विपणन कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने 5 लाख रुपये प्रत्येक की अंतरिम सहायता की घोषणा की है यदि आपूर्ति कार्य में लगे किसी व्यक्ति की कोविड-19 के संक्रमण या प्रभाव के कारण दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को यह राशि दी जाएगी, इस घोषणा में शोरुम के कर्मचारियों, गोदाम के कर्मचारियों, मैकेनिक और आपूर्तिकर्त्ताओं को शामिल किया गया है।