Punjab Budget 2021: पंजाब विधानसभा में बजट पेश, स्पीकर राणा केपी सिंह ने 10 अकाली विधायकों का निलंबन हटाया

Punjab Budget 2021: पंजाब विधानसभा में बजट पेश, स्पीकर राणा केपी सिंह ने 10 अकाली विधायकों का निलंबन हटाया
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पंजाब विधानसभा कैप्टन सरकार का आखिरी बजट पेश। स्पीकर राणा केपी सिंह ने अकाली दल के 10 विधायकों के निलंबन को रद्द किया।

पंजाब विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इसी बीच पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 अकाली विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया है। इसी दौरान पंजाब में आखिरी बजट पेश किया गया।

अकाली दल के विधायकों को राहत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विधानसभा में बजट पेश होने के बाद स्पीकर राणा केपी सिंह ने अकाली दल के 10 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया। जिसके बाद कई विधायकों ने राहत की संस ली। विधानसभा के बाहर शिरोमणि अकाली दल के कई विधायकों अपनी मांगों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीती एक मार्च को से ही पंजाब विधानसभा में बजट सत्र जारी है। राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत हुई थी।


पंजाब बजट में कई ऐलान

वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि रिसोर्स गैप इस साल ज़ीरो रहेगा यानी सरकार के पास जितने पैसे हैं उतना ही खर्च होगा। किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में 10186 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी करने का ऐलान किया। वित्‍तमंत्री ने कामयाब किसान खुशहाल पंजाब नाम से नई योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। इस योजना के लिए 3780 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस साल इस योजना के लिए 1104 करोड़ रखा गया है।

केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध के बीच बजटीय प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं। इसी बीच दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हंगामे के कारण शुक्रवार को सभी शिरोमणि अकाली दल के विधायकों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस बीच एसएडी ने भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की कि वे बजट प्रस्तुतीकरण में पंजाब के लोगों से किए गए 15.4 फीसदी मतदान के बाकी वादों को पूरा करें। मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उनकी सरकार ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 84.6 प्रतिशत को पूरा किया है, दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि बाकी 15.4 प्रतिशत वादों को पूरा करना अब बच्चों का खेल होना चाहिए।

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