Punjab Budget 2022-23: पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पहली बार पेश किया पेपरलेस बजट, यहां पढ़ें ऐलान की बड़ी बातें

पंजाब की भगवंत मान सरकार (Punjab Govt) ने सोमवार को 1.55 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सेक्टरों पर ज्यादा फोकस किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिजली फ्री का ऐलान तो किया लेकिन प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये भत्ता देने के वादे के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बजट को पंजाब सरकार ऐतिहासिक बता रही है।

पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेशी के दौरान कहा कि एक जुलाई से हर घर को प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। बजट का एक-एक पैसा लोगों पर खर्च किया जाएगा। पहली बार पंजाब का बजट लोगों से राय लेकर पेश किया गया है। इसके लिए लोगों ने 20384 सुझाव दिए। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए 60 हजार 440 करोड़ रुपये रखे गए हैं। चीमा ने कहा कि पंजाब में मान सरकार ने पहली सरकार में 1,55,860 करोड़ का बजट पेश किया है। जो पिछले साल के मुकाबले 14 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ लागू हो रहा है।

पंजाब बजट की बड़ी बातें...

1. पंजाब पुलिस को विदेशों में ट्रेनिंग।

2. 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर को।

3. हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय बनेगा।

4. व्यापारी कमीशन का गठन।

5. टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी।

6. शराब से राज्य में 9,648 करोड़ रुपये की कमाई।

7. पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 200 करोड़ रुपये ।

8. सभी जिलों में साइबर क्राइम कंट्रोल रूम खुलेंगे।

9. पंजाब में स्कूली और उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी की बढ़ोतरी।

10. किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी।

11. पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे।

12. दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पंजाब में लागू होगी।

वित्त मंत्री हरपाल चीम ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए 4731 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें 24 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, कृषि के लिए 11560 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। 26454 कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा को पूरा करने के लिए बजट में 714 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 36000 संविदा कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए बजट में 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश करते हुए 21 लाख रुपये की बचत की है।