Rahul Gandhi ने EU की संसद में मणिपुर की चर्चा पर मोदी को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर PM चुप

Rahul Gandhi ने EU की संसद में मणिपुर की चर्चा पर मोदी को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर PM चुप
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Rahul Gandhi On PM Modi: पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा को पूरा कर यूएई पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में चर्चा हो रही है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं।

Rahul Gandhi On PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना फ्रांस (France) का दौरा कर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंच चुके हैं। इसी बीच, कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने बैस्टिल डे परेड (Bastille Day Parade) पर मुख्य अतिथि बनाए जाने को लेकर इसका संबंध राफेल की डील से बताया।

राहुल गांधी ने किया ट्वीट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि राफेल ने पीएम मोदी को बैस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया, जबकि मणिपुर (Manipur) जल रहा है और यूरोपीय संघ की संसद भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा कर रही है। इन दोनों ही मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। 269 सदस्यीय भारतीय सेना के तीनों बलों बैस्टिल डे परेड में भाग लिया और 3 राफेल जेट विमानों ने फ्लाईपास्ट मार्च भी किया।

यूरोपीय यूनियन की संसद में प्रस्ताव

पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले, यूरोपीय संसद (EU Parliament) में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें भारत सरकार से मणिपुर में हिंसा (Manipur Violence) को रोकने के लिए प्रयास तेज करने को कहा गया था। यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव में यह भी आरोप लगाया था कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता की वजह से मणिपुर में ऐसे हालात पैदा हुए हैं।

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भारत सरकार ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यूरोपीय यूनियन (EU Parliament) की संसद में लाए गए प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है और यह औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका (Court) सहित सभी स्तरों पर अधिकारी भी मणिपुर के हालातों से परिचित हैं। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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