Railway Budget 2022 : वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा- 400 वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों को ट्रैक पर उतारेगी सरकार, बनाए जाएंगे 8 नए रोपवे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने मंगलवार को संसद में भारतीय रेलवे के लिए आम बजट (general budget) पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे खेमे में 400 वंदे भारत ट्रेन को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अगले तीन वर्षो में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाकर तैयार किया जाएंगे। पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे।

साथ ही 8 नए रोपवे बनाए जाएंगे। वही रेलवे छोटे किसानों और एसएमई के लिए नए उत्पादों और कुशल लॉजिस्टिक सेवाओं का विकास करेगा, इसके अलावा निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। एक स्टेशन, एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। जिसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।

गौरतलब है कि साल 2017 तक रेलवे और आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन बाद में दोनों को मिला दिया गया। तब से दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। बता दें पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (arun jaitley) ने 2017 में रेलवे के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

यह भारतीय रेलवे (indian railways) के इतिहास में सबसे अधिक आवंटन था। इसी बजट में आईआरसीटीसी (irctc) के जरिए टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज बंद करने का भी ऐलान किया गया था। 2018 में रेलवे के लिए आवंटन बढ़ाकर 1.48 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल वित्त मंत्री ने वर्ल्ड क्लास ट्रेन ( world class train) चलाने का भी ऐलान किया था।

साथ ही, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में वाई-फाई और सीसीटीवी की शुरुआत की घोषणा 2018 में की गई थी। वर्ष 2019 के रेल बजट (railway budget) में आवंटन को बढ़ाकर 1.6 लाख करोड़ रुपये करने के साथ ही रेलवे बोर्ड (railway board) के आकार को कम करने की घोषणा की गई थी। सरकार ने अपने सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 करने का निर्णय लिया। वहीं साल 2020 में वित्त मंत्री ने रेल बजट में तेजस जैसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था।

इसके लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। पिछले साल 2021 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री सीतारमण (minister sitharam ) ने रेलवे के पूंजीगत व्यय (Capital expenditures) के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। पूर्वी तट, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण जैसे मार्गों के लिए नए डीएफसी कॉरिडोर की भी घोषणा की गई थी।