राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऑडियो क्लिप मामले में गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, जानें पूरा मामला

राजस्थान में ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गृह मंत्रालय को गहलोत सरकार ने पूरी रिपोर्ट भेज दी है। बीते दिनों बीजेपी और भाजपा नेताओं के ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले पर राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया था। विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर ऑडियो क्लिप सामने आई थी।

ऑडियो क्लिप मामले पर पूरी रिपोर्ट भेजी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान की गहलोत सरकार ने गृह मंत्रालय को ऑडियो क्लिप मामले पर अपनी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में बागी विधायक खिलाफ केस चल रहा है। फोन टेपिंग का आधार और इनपुट्स सहित अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान सरकार ने अपनी रिपोर्ट में फोन टैपिंग में सभी नियमों का पालन किया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में केंद्रीय मंत्री या किसी मंत्री या राजनीतिक दल का फोन टेप नहीं किया गया है।

क्या है मामला

अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी के बीच मीडिया को तीन ऑडियो टेप लीक हुआ। इन टेपों में कथित रूप से उन विधायकों को शामिल किया गया है, जो राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार को गिराए जाने की अपनी योजना के बारे में पायलट, भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के साथ मिलकर भाजपा मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और भाजपा नेता संजय जैन के साथ बातचीत कर रहे हैं।

ऑडियो टेप लीक होने के एक दिन बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एक शिकायत दर्ज की। जिसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने शेखावत शर्मा और जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखावत ने कहा है कि यह उनकी आवाज नहींहै, लेकिन वह जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

शर्मा और पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता निलंबित कर दी थी। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि भाजपा 25-35 करोड़ रुपये में विधायकों की वफादारी खरीदने की कोशिश कर रही है। ऑडियो टेप से स्पष्ट है कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार को गिराने और अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश की।