स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश- कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर से हटाएं पीएम मोदी की फोटो, TMC की शिकायत के बाद EC ने लिया एक्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश- कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर से हटाएं पीएम मोदी की फोटो, TMC की शिकायत के बाद EC ने लिया एक्शन
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बंगाल में विधानसभा (Bengal Assembly Election) का चुनाव नजदीक है। ऐसे में टीएमसी (TMC) और बीजेपी (BJP) में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं, दोनों पार्टियां एक दूसरे को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच, टीएमसी ने चुनाव आयोग (Election Commission) में शिकायत की थी कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी (PM Modi) की तस्वीर का होना आचार संहिता का उल्लंघन है।

बंगाल में विधानसभा (Bengal Assembly Election) का चुनाव नजदीक है। ऐसे में टीएमसी (TMC) और बीजेपी (BJP) में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं, दोनों पार्टियां एक दूसरे को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच, टीएमसी ने चुनाव आयोग (Election Commission) में शिकायत की थी कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी (PM Modi) की तस्वीर का होना आचार संहिता का उल्लंघन है।

इसी को लेकर आज चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया और स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह चुनावी नियमों का पालन करें। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को उन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट्स से हटा दिया जाए, जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं।

आपको बता दें कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि तस्वीरें आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं, साथ ही चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ये भी बताया कि आदर्श आचार संहिता का स्तर एक स्तर को सुनिश्चित करना है, यह अनुचित प्रचार के रूप में गिना जा सकता है।

चुनाव आयोग ने टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन की शिकायत पर मंत्रालय से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद कहा कि सर्टिफिकेट्स के जरिए पीएम अपने पद और शक्तियों का फायदा उठा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि टीकाकरण प्रणाली को चुनावों की घोषणा से पहले डिजाइन किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि सर्टिफिकेट्स जारी योजना के अनुसार जारी किए गए थे। आदर्श आचार संहिता बाद में लागू हुई।

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