संजय राउत ने फारूक अब्दुल्ला को दी नसीहत, बोले- वह पाकिस्तान जाकर लागू कर सकते हैं धारा 370
कंगना रनौत और संजय राउत के बीच आए दिन लगातार बयानबाजी जारी रहती है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव और जम्मू-कश्मीर के तमाम मुद्दों पर शिवसेना नेता संजय राउत लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू-कश्मीर के जमीनी कानून में बदलाव करने के बाद स्थानीय और विपक्ष नेता के बीच घमासान मचा हुआ है।
इस जमीनी कानून को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपने कार्यकर्ता के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है। वहीं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जमीनी कानून में बदलाव के साथ-साथ धारा 370 और 35ए को लेकर विरोध जाहिर किए हैं।
इस बयानबाजी के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को अपनी नसीहत पेश की है। संजय राउत ने कहा कि यदि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं, तो वह पाकिस्तान जा सकते हैं और वहां धारा 370 लागू कर सकते हैं। लेकिन भारत में, अनुच्छेद 370 और 35 A के लिए कोई जगह नहीं है।
हमारा देश महात्मा गांधी का भारत है, भाजपा का नहीं- फारूक अब्दुल्ला
दरअसल, शुकवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 28 साल वादे किए गए कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर आएंगे। ये 5 साल तो बीत गए और आगे के भी 5 साल यूं ही गुजर जाएंगे
लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहा है उनके किए हुए वादे कब पूरे होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में चला गया होता, कोई उसे रोक नहीं सकता था। मगर हमारा देश महात्मा गांधी का भारत है, भाजपा का नहीं।
धारा 370 और 35ए को हटाना जम्मू-कश्मीर के लिए सबसे बड़ा गलत कदम
वहीं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने से जो लोग भारतीय प्रशासन से नाराज थे, वो पूरी तरह बाकि देश के साथ आत्मसात हो जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद ये लोग और भी बिखर गए हैं।
हमने हमेशा कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाना सभी समस्याओं का हल एक गलत धारणा है। यह जम्मू-कश्मीर के लिए सबसे बड़ा गलत कदम है। हम अपनी भूमि पर सुरक्षित नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के बाद यहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।
जबकि एक साल तीन महीने किसी भी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए काफी लंबा समय है।