कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एससी-एसटी आरक्षण विधेयक लोकसभा में किया पेश, आज होगी वोटिंग
संविधान संशोधन के आज पेश होने वाले विधानसभा और संसदीय चुनावों में एससी-एसटी आरक्षण अगले दस सालों तक के लिए बढ़ाने की सरकार ने पैरवी की है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण को दस साल तक बढ़ाने का विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधानसभाओं में आरक्षण को दस साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। जिसको लेकर आज संसद में वोटिंग होगी, जिसके बाद इस बिल में बदलाव कर पास किया जाएगा।
इस बिल में बदला को लेकर विपक्ष ने कहा कि एंग्लो-इंडियन समुदाय को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए रवि शंकर प्रसाद जवाब देते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार एंग्लो-इंडियन समुदाय के केवल 296 सदस्य हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श बंद नहीं किया है। लेकिन एससी और एसटी के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक खत्म कर दिया जाएगा।
बता दें कि लोकसभा में दो एंग्लो-इंडियन कोटे से सामाजिक कार्यकर्ता को बतौर सांसद नामित करने की दशकों पुरानी प्रक्रिया रही है। छत्तीसगढ़ से लगातार दस साल एंग्लो-इंडियन कोटे से इंग्रिड मैकलौड सांसद थीं।
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