कर्नाटक राजनीतिक संकट: सिद्धारमैया बोले- सरकार को अस्थिर करना भाजपा की है आदत
कर्नाटक में वर्तमान राजनीति पर चल रहे संकट पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकार को अस्थिर करना का आरोप लगाया है। सिद्धारमैया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार को अस्थिर करना भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है।
जोकि यह अलोकतांत्रिक है, राज्य की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं दिया। जनता ने हमें भाजपा से अधिक हमारे लिए वोट करें हैं। जेडी(एस) और कांग्रेस दोनों पार्टियों को 57 प्रतिशत से ज्यादो वोट मिले हैं।
Siddaramaiah, Congress: This time not only state BJP wing but also national level leaders like Amit Shah & Mr Modi are involved. On their direction efforts have been put to destabilise govt. It's against democracy&people's mandate. They're offering money, position, ministership. https://t.co/2lgbUEIXma
— ANI (@ANI) July 9, 2019
उन्होंने आगे कहा कि इस बार सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजप की राज्य विंग ही नहीं बल्कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हैं। इनके ही निर्देश पर राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए गए हैं। यह लोकतंत्र और लोगों के जनादेश के खिलाफ है। हमारे विधायकों को पैसे, पद, मंत्रियों की पेशकश कर रहे हैं।
इसके अलावा कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस अपनी पार्टी गैर गतिविधि के लिए सदस्यों की अयोग्यता की मांग कर रही है। उन्होंने बीजेपी के साथ सांठगांठ की है। मैं उनसे वापस आने और अपना इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध करता हूं।
Siddaramaiah, Congress: We are also requesting the Speaker to take legal action under the anti defection law. We are requesting him in our letter to not only disqualify them but also bar them from contesting election for 6 years. #Karnataka https://t.co/kgadbFDG68
— ANI (@ANI) July 9, 2019
हमने उन्हें अयोग्य घोषित करने और इस्तीफा स्वीकार नहीं करने का अनुरोध स्पीकर से स्पीकर किया है इसके लिए हमने स्पीकर के समक्ष याचिका दायर करने का फैसला लिया है।
उन्होंने आगे कहा कि हम अध्यक्ष से भी विरोधी दलबदल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध कर रहे हैं। हम अपने पत्र में उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे न केवल उन्हें अयोग्य घोषित करें बल्कि उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोकें।
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