इस कारण से हटाई गई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की SPG सुरक्षा, विरोधियों ने उठाया सवाल

मोदी सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Former Pm Manmohan Singh) की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (Special Protection Group) यानी एसपीजी (SPG) सुरक्षा को हटा दिया गया है। मनमोहन सिंह को केवल अब Z+ सुरक्षा (Security) ही कवर करेगी।

क्यों हटाई गई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की SPG सुरक्षा

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा में कटौती करके उन्हें केवल अब जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह की सुरक्षा में कटौती का फैसला विभिन्न खुफिया एजेंसियों रॉ (Raw) और आईबी (IB) की तरफ से मिले इनपुट, कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय के बीच तीन महीने की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में मनमोहन सिंह को पत्र जारी इस बात की सूचना भी दे दी है।

कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा को हटाए जाने पर सोशल मीडिया पर केंद्र की आलोचना शुरू हो गई है। मनमोहन सिंह की सुरक्षा हटाए जाने पर भारतीय युवा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने ट्वीट किया है।

श्रीनिवास बी वी ने ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की SPG सुरक्षा हटाई गई। केंद्र सरकार एसपीजी के नियमों को ताक पर रख कर घटिया राजनीति कर रहीं है। केंद्र सरकार, बजाए अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध पर ध्यान दे रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की #SPG सुरक्षा हटाई गई ।

एसपीजी के नियमों को ताक पर रख कर घटिया राजनीति कर रहीं है @narendramodi सरकार, बजाए अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध पर ध्यान दे रही है केंद्र सरकार।https://t.co/mlUO1CKlqS

— Srinivas B V (@srinivasiyc) August 26, 2019

SPG में शामिल होते हैं ये जवान

जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (Special Protection Group) में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 3000 से अधिक सैनिक शामिल हैं।

एक अधिकारी ने मनमोहन सिंह की एसपीजी हटाने के मामले में जानकारी देते हुए कहा कि एसपीजी एक्ट 1988 के नियमों के मुताबिक खतरे की स्थिति को देखते हुए प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला लिया गया है।

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