देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच SC पहुंचा अग्निपथ योजना मामला, SIT गठित करने का किया आग्रह

केंद्र सरकार (Central Government) की अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) का देशभर में हो रहे विरोध के बीच इस योजना का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है। अग्निपथ योजना (Agneepath yojna) और राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित (Expert Committee constituted) करने का निर्देश देने के लिए अदालत के वकील द्वारा एक याचिका दायर की गई है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी (Vishal Tiwari) ने केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सैन्य भर्ती योजना 'अग्निपथ' के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही रेलवे (Railways) समेत सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उचित निर्देश देने की भी मांग की गई।

देशभर के युवा अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने शनिवार को सेना में भर्ती के लिए 'अग्निपथ' योजना की घोषणा से उत्पन्न समग्र स्थिति के संबंध में सेना (Army), नौसेना(Navy) और वायु सेना(Air Force) के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की।

गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में युवा सेना में भर्ती (Army Recruitment) के लिए घोषित नई 'अग्निपथ योजना' (Agneepath Scheme) का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध बिहार से शुरू हुआ था और अब तक ये हिंसा प्रदर्शन 13 अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है। बिहार (Bihar) में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों ने आज 'राज्य बंद' का आह्वान किया है।