सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को किया तलब, धर्म संसद मामले पर मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में रविवार को आयोजित हो रही धर्म संसद (Dharam Sansad) से पहले उत्तराखंड सरकार को तलब किया है और हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। (2/1)
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 13, 2022
मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि रविवार को हिमाचल में एक और धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में कोर्ट को पहले इसी मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ कर रही है।
इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले की एक कॉपी हिमाचल प्रदेश को भी दी जाए। याचिकाकर्ता को हिमाचल धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। वहीं यूके सरकार ने कहा कि इस मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। और 3 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है।