अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार (Central Government) की अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई अगले हफ्ते होगी जब अदालत (Court) छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका अग्निपथ योजना से संबंधित है। याचिका में कहा गया है कि दो साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को आशंका है कि उनका करियर 20 साल से घटाकर 4 साल में सिमट जाएगा।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने कहा कि मेरी याचिका सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने के बारे में है। सरकार कोई भी योजना ला सकती है लेकिन यह सही और गलत के बारे में है। 70 हजार से अधिक अभी भी नियुक्ति पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
योजना के तहत युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा
बता दें कि पिछले महीने केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। योजाना के तहत साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। जबकि उनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। भारी संख्या में सेना में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है।