Tamil Nadu: डीएमके सरकार और राज्यपाल के बीच फिर बढ़ी तनातनी, 10 विधेयकों को विधानसभा में मिली मंजूरी
Tamil Nadu Assembly: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 10 विधेयकों पर दोबारा विचार के लिए आज राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। साथ ही, उन्होंने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने से रोकने पर राज्यपाल के प्रति नाराजगी जाहिर की है। हालांकि, बाद में चर्चा के बाद सभी विधेयकों को फिर से स्वीकार कर लिया गया है। अब विधेयकों को फिर से मंजूरी के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के पास भेजा जाएगा।
सीएम ने राज्यपाल की आलोचना की
स्टालिन ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र बहुत खराब स्थिति में है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा पारित विधेयक को सहमति देना राज्यपाल का कर्तव्य है। यदि राज्यपाल को विधेयकों के संबंध में कोई कानूनी या प्रशासनिक संदेह है, तो वह सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। सरकार ने कभी भी राज्यपाल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अगर सदन में विधेयकों को फिर से पारित किया जाता है और मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाते हैं, तो वह इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं।
स्टालिन ने आरोप लगाया कि यदि केंद्र की ओर से कोई बाधा न हो तो राज्य सरकार राज्य में कई और विकास योजनाएं शुरू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की आलोचना की कि वह राज्य के लिए परियोजनाएं हासिल करने के लिए केंद्र के साथ अपनी निकटता का इस्तेमाल करने के बजाय, राज्य की परियोजनाओं में बाधा डालने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।
राज्यपाल ने 10 बिल लौटा दिए
राज्यपाल रवि ने गुरुवार को 10 बिल लौटा दिए, जिनमें उनकी सहमति के बिना 2020 में सदन द्वारा पारित एक बिल भी शामिल है। रवि ने यह कदम तब उठाया जब तीन जजों वाली एससी बेंच ने बिलों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को कहा था। पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की।