Farm Laws Repeal: नया कृषि कानून वापस लेगी मोदी सरकार, जानें कैसे भारत में निरस्त किया जाता है कानून!

गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों (Three Agricultural Laws) को निरस्त कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा मैंने जो कुछ भी किया किसानों के लिए किया। मैं जो कर रहा हूं वह देश के लिए है। आने वाले संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक उपाय करेंगे।

उन्होने कहा संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) 29 नवंबर को शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) ने देशवासियों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को कानूनों के बारे में नहीं समझा सके।

इस प्रकार किया जाता है कानून निरस्त

वरिष्ठ विधिवेत्ता सुभाष कश्यप (Subhash Kashyap) ने बताया कि संशोधन विधेयक को कानून के तहत संसद में पेश करना होगा। इसे शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। इस पर बहस किये जाने के बाद उस पर मतदान किया जाएगा। समय रेखा राजनीतिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

सुभाष कश्यप आगे कहा कि संशोधन का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय को कानून मंत्रालय को भेजना होगा। फिर कानून मंत्रालय (Law Ministry) कानूनी पहलुओं पर गौर करेगा। उसके बाद कानून मंत्री विधेयक को संसद में पेश कर सकेंगे।

उन्होने कहा कि लाखों किसान धरने पर बैठे हैं। इनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। जो 28 नवंबर 2020 से दिल्ली के कई सीमावर्ती बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। तीन कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।

राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी करने का किया ऐलान

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद किसानों का आंदोलन (Farmers Movement) जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) का कहना है कि संसद में तीन कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि सरकार को किसानों के अन्य मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए।