बजट 2019-20 : जब आम बजट के साथ पहली बार पेश हुआ रेल बजट, जानिए क्या रहा था खास
पीएम मोदी ( PM Modi) के दूसरे कार्यकाल और 17वीं लोकसभा ( 17th Loksabha) का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो जाएगा। संसद का यह पहला सत्र ( Parliament Session ) 17 जून 2019 से 26 जुलाई 2019 तक चलेगा। सत्र को दौरान पूर्ण बजट के साथ कई विधेयक (Bill) भी पेश किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार मोदी सरकार 2 (Modi Governmet 2) की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2019-20 (Financial Year 2019-20) का अपना पूर्ण बजट (Full Budget) पेश करेंगी। जिसमें रेल बजट 2019 (Rail Budget 2019) भी शामिल है।
क्योंकि मोदी सरकार 1 (Modi Government) की कैबिनेट (Cabinet) ने साल 2016, सितंबर महीने में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 92 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को समाप्त कर दिया था। जिसके बाद वित्त वर्ष 2017-18 में आम बजट (Aam Budget) के साथ पहली बार रेल बजट (Rail Budget) पेश किया गया था। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि यह पहली बार होगा जब कोई महिला मंत्री वित्त बजट के साथ रेल बजट भी पेश करेगी। इस बार वित्त वर्ष 2019-20 में आम बजट (Union Budget 2019) 5 जुलाई 2019 को पेश किया जाएगा।
आम बजट के साथ पहली बार पेश हुआ रेल बजट
वित्त मंत्री अरुण जेटली (Finance Minister Arun Jaitley) ने 92 साल से चली आ रही परंपरा तो तोड़ते हुए वित्त वर्ष 2017-18 (Financial Year 2017-18) का आम बजट के साथ रेल बजट (Rail Budget) पेश किया था।
रेल बजट के साथ किसान (Farmers), इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure), युवाओं को रोजगार (Employment of Youth), सोशल सिकॉरिटी (Social Security), आवास (Housing), फाइनैंशल सेक्टर (Financial Sector),डिजिटल इकॉनमी (Digital Economy) आदि चीजों पर इस बजट में विषेश ध्यान दिया गया था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को पेश करते हुए बजट में 3500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाने, साल 2019 तक सभी ट्रेनों (Trains) में बायो-टॉयलेट (Bio-Toilet) करने और कैशलेस रिजर्वेशन (Cashless Reservation) 58 फीसदी से बढ़कर 68 फीसदी किया गया था। इसी के साथ ही ई-टिकट (E-ticket) पर सर्विस टैक्स (Service Tax) में छूट दी थी।
रेल बजट के साथ ये रहा था आम बजट
वित्त मंत्री अरुण जेटली (Finance Minister Arun Jaitley) ने आम बजट 2017-18 (Union Budget 2017-18) को पेश करते हुए वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए एलआईसी (LIC) की नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) और हर आठ साल में एश्योर्ड रिटर्न (Assured Returns) का तोहफा दिया था।
इस बजट (Budget) में एससी समुदाय (SC Community) के लिए योजनाओं में 52,000 करोड़ का इजाफा दिया था। इसी के साथ ही अल्पसंख्यकों (Minorities) के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान रखा था। झारखंड (Jharkhand) और गुजरात (Gujarat) को नए एम्स (AIIMS) देने की घोषणा की थी।
बजट में सरकार के द्वारा 2018 तक चेचक और 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। 4000 करोड़ की संकल्प योजना, सीबीएसई की कोई नई परीक्षा नहीं। इसके अलावा आईआईटी (IIT) और नेशनल एंट्रेंस टेस्ट (National Entrance Test) के लिए नई बॉडी बनाने की योजना की घोषणा की थी।
बज में किसानों (Farmers) को राहत देते हुए 10 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण (Agricultural Loan)का लक्ष्य रखा था। वहीं फसल बीमा में 9,000 करोड़ और मनरेगा (Mgnrega) को 48,000 करोड़ आवंटित करने का लक्ष्य रखा। लंबे समय तक सिचाई के लिए 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ कर दिया था।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App